
एनएल चर्चा 240: ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी और सरकार का टीवी चैनलों को फरमान
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Deskripsi
<p>एनएल टीम </p><br><p>एनएल चर्चा के इस अंक में डीवाई चंद्रचूड़ के भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को दी गई वैधता, मेटा द्वारा अपने 11 हजार कर्मचारियों को निकालने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा टीवी चैनलों को हर रोज 30 मिनट राष्ट्रीय महत्व का कंटेंट दिखाना होगा, पीएमएलए कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत दो दी जमानत, भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने पर समान नागरिक संहिता लागू करने का किया वादा, कॉप 27 की बैठक में चीन और भारत से प्रदूषण फैलाने के लिए छोटे देशों ने मांगा हर्जाना, लंदन कोर्ट ने खारिज की नीरव मोदी की याचिका जल्द लाया जाएगा भारत, बेंगलुरु में कॉमेडियन वीर दास का रद्द हुआ शो और टी 20 वर्ल्ड कप से भारत के बाहर होने समेत कई अन्य विषयों का जिक्र हुआ.</p><br><p>चर्चा में इस हफ्ते आर्टिकल 19 के संस्थापक नवीन कुमार, न्यूज़लॉन्ड्री के स्तंभकार आनंद वर्धन और सह-संपादक शार्दूल कात्यायन शामिल हुए. संचालन कार्यकारी संपादक अतुल चौरसिया ने किया.</p><br><p>इस विषय के विभिन्न पहलुओं के अलावा चर्चा में टीवी चैनलों को राष्ट्रीय महत्व को लेकर कंटेंट प्रसारित करने को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस पर भी विस्तार से बातचीत हुई. पूरी बातचीत सुनने के लिए हमारा यह पॉडकास्ट सुनें और न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना न भूलें.</p><br><p>टाइम कोड</p><p> </p><p>00:00:00 - 00:14:20 - इंट्रो, हेडलाइंस और जरूरी सूचना</p><p>00:14:20 - 00:54:45 - ईडब्ल्यूएस आरक्षण</p><p>00:54:45 - 01:09:00 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का टीवी चैनलों को आदेश</p><p>1:09:00 - सलाह और सुझाव</p><br><p>पत्रकारों की राय, क्या देखा, पढ़ा और सुना जाए</p><p><strong>शार्दूल कात्यायन</strong></p><p> </p><p>गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्ट्स<a href="https://www.imdb.com/title/tt0390705/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">फ्लॉप शो - जसपाल भट्टी</a></p><p><a href="https://timesofindia.indiatimes.com/india/i-had-to-choose-between-life-and-delhi-thats-not-a-choice-we-should-make/articleshow/95398269.cms" rel="noopener noreferrer" target="_blank">“मुझे जीवन और दिल्ली के बीच चयन करना पड़ा जो एक विकल्प नहीं है जिसे हमें बनाना चाहिए”</a> -हितेश राज भगत
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एनएल चर्चा 240: ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी और सरकार का टीवी चैनलों को फरमान
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